3.5 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में — सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
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| मामला क्या है | उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया |
| याचिका किसने दाखिल की | यह जनहित याचिका वकील प्रदीप यादव द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई |
| याचिका में क्या कहा गया | सरकार के फैसले से 3.5 लाख छात्र प्रभावित होंगे, जिन्हें मजबूरी में निजी स्कूलों में जाना पड़ेगा |
| सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया | कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई का आश्वासन दिया, पर कहा यह सरकार का नीतिगत निर्णय है |
| याचिकाकर्ता की दलील | इतने बड़े पैमाने पर छात्रों का भविष्य निजी हाथों में सौंपना अनुचित है |
| याचिका का उद्देश्य | सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करना |
| सामाजिक प्रतिक्रिया | अभिभावकों और शिक्षाविदों में नाराजगी, शिक्षा के निजीकरण पर सवाल |
| सरकार की संभावित दलील | कम छात्रों और संसाधनों की कमी के चलते यह निर्णय लिया गया |
| मामला आगे क्या | कोर्ट की सुनवाई तय करेगा कि सरकार को जवाब देना होगा या नहीं |
🧠 Public Opinion
“यह फैसला सीधे तौर पर गरीब और ग्रामीण बच्चों की शिक्षा छीनने जैसा है। सरकार को पहले विकल्प देने चाहिए थे।”
“अगर सरकार स्कूल बंद करेगी, तो शिक्षा सिर्फ पैसे वालों की होगी — यह शिक्षा का निजीकरण है, नीतिगत नहीं।”
⚠️ Disclaimer
यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका और प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम सरकार या याचिकाकर्ता की किसी भी बात की पुष्टि नहीं करते। यह लेख केवल सूचना और सार्वजनिक चर्चा के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। कृपया अंतिम राय बनाने से पहले अधिकृत स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें।
